मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी, 1994 में की गई ।
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त के सहयोग के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 73 वें एवं 74 वें संविఀधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज एवं नगरीय शासन के चुनावों को कराने के लिए किया गया है।
भारत के निर्वाचन आयोग के समान ही राज्य निर्वाचन आयो एक संवैधानिक संस्था है।
राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। राज्य स्तार वही अधिकर मध्य राज्य निर्वाचन आयोग के पास हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243K (ट) के तहत् पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना।
निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है।
संविधान के अनुच्छेद 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एवं संरचना
स्वरूप
संंवैधानिक
गठन
अनुच्छेद 243K के तहत् अनु. 243 ZA के तहत नगरपालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी
स्थापना
1 फरवरी, 1994
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तिय
राज्यपाल के द्वारा
राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक
प्रथम आयुक्त
एन.बी. लोहानी
वर्तमान आयुक्त
बसंत प्रताप सिंह
प्रथम सचिव
श्री प्रकाश चंद्र
वर्तमान सचिव
दुर्गविजय सिंह
मुख्यालय
निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स, भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन अनुच्छेद 243 K के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मदारी सौंपी गई हैं।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल व सेवा शर्तेंं
निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। इसको उसी आधारों पर हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
राज्य के निर्वाचन आयुक्त के अनुराध पर राज्यपाल उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य
मतदाता सूची तैयार करना, जिसमें नाम जोड़ना-हटाना एवं प्रकाशन करना इत्यादि शामिल है।
स्थानीय महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों से मतदाता जागरुकता की अपील करना।
सोशल मीडिया पर जिलेवार आम नागरिकों से सुझाव व अभिमत के लिए सुविधा प्रदान करना।
आयोग का मुख्य कार्य पंचपायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना।
1 आयोग पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन कें संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् काम करता है-
म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम- 1964
म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985
मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम – 1994
स्थानीय निर्वाचन की गतिविधियों की सतत् जानकारी देने के लिए पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
मध्य प्रदेश के निर्वाचन भवन का शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने 12 जनवरी, 1995 को किया था।
निर्वाचन भवन का उद्घान 1 नवम्बर, 1997 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था।
मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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