Jammu and Kashmir article 370,धारा 370 और आर्टिकल- 35A

धारा 370 और आर्टिकल- 35A

  • 11 अगस्‍त, 2019 को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविन्‍द द्वारा ‘जम्‍मू-कश्‍मीर’ पुनर्गठन विधेयक-2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य का
  • विशेष राज्‍य का दर्जा समाप्‍त कर धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया है

Jammu and Kashmir article 370 act 370 article 35 A

  • जम्‍मू-कश्‍मीर से  धारा-370 हटने के बाद भी धारा-370 के तीन खंडों में से खण्‍ड-1 अभी भी लागू है।
  • धारा -370 हटाने के लिये ‘जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक-2019’ को सर्वप्रथम गृहमंत्री अमितशाह ने 5 अगस्‍त, 2019 को राज्‍य सभा में पेश किया गया,
  • जहाँ विधेयक के पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 61 वोट पड़े। जबकि लोकसभा में 6 अगस्‍त, 2019 को पेश किया गया जहाँ विधेयक के पक्ष में  370 त‍था विपक्ष में 70 वोट पड़े।
  • अब जम्‍मू-कश्‍मीर  राज्‍य दो केन्‍द्र‍शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर एवं  लद्दाख के रूप में 31 अक्‍टूबर 2019 को अस्तित्‍व में आ गये हैं।
  • धारा-370 हटने के समय जम्‍मू-कश्‍मीर के राज्‍य पाल  सत्‍यपाल मलिक थे।

केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर व लद्दाख

  • 5 अगस्‍त, 2019 को जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्‍तुत किया गया
  • जिसके तहत जम्‍मू-कश्‍मीर तथा लद्दाख को दो केन्‍द्रशासित प्रदेश घोषित किया गया।
  • 9 अगस्‍त, 2019 को यह विधेयक, राष्‍ट्रपति की स्‍वीकृति के पश्‍चात् अधिनियम बना।
  • 31 अक्‍टूबर, 2019 को जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य भारत के नए दो केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर (अनु. 239 के अनुसार) के रूप में विधिवत आस्तित्‍व में आया।
  • केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के पहले  उप-राज्‍यपाल गिरिश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उप-राज्‍यपाल राधा कृष्‍ण माथूर बने।
  • वर्तमान में केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर की ग्रीष्‍मकालीन  राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्‍मू है।
  • केन्‍द्रशासि प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है।
  • जम्‍मू-कश्‍मीर को विधानसभा के साथ केन्‍द्रशासित प्रदेश बनाया गया है। अब जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
  • केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर विधान सभा में कुल 114 सीटें होगी
  • जिसमें 24 सीटें पाक-अधिकृत कश्‍मीर के लिए रिक्‍त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे।
  • जम्‍मू-कश्‍मीर से लोक सभा की 5 सीटें तथा राज्‍य सभा की 4 सीटें होंगी।
  • लद्दाख से एक सीट लोक सभा के लिए होंगी।
  • वर्तमान में केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में कुल 22 जिले हैं। 2019 प्रस्‍तुत किया गया

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धारा 370

  •  भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है, जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है।
  • भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।

Jammu and Kashmir article 370

  • अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी.
  • भारत सरकार के पास रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा भारत सरकार के पास और कोई अधिकर नहीं था इसलिए भरत सरकार ने अनुच्‍छे  370 और अनुच्‍छेद 35A  हटाने का प्रस्‍ताव पारित कर दिया था

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