भारत के प्रमुख आयोग – आयोग का अर्थ होता है कि कोई दायित्व या कर्तव्य किया व्यक्ति या संस्था को सौंपना
भारत में कितने आयोग है
भारत में दो प्रकार के आयोग (Commission) हैंं –
- संवैधानिक आयोग
- संविधिक आयोग
भारत के प्रमुख आयोग
संवैधानिक आयोग (निकाय) – संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इन निकायों को संविधान से सीधें शक्ति प्राप्त होती हैं। इनमें किसी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है, और उन्हें संविधान में लिखित विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। यह अपनी रिर्पोट संसद के दोनों सदनों में रखता है। संवैधानिक आयोग दो प्रकार के होते हैं।
- राष्ट्रीय आयोग– जिनका कार्य राष्ट्रीय स्तर का होता है। यह आयोग निम्नलिखित हैं।
- भारत का निर्वाचन आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- जनजाति आयोग
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- प्रादेशिक आयोग- जिनका कार्य राज्य स्तर का होता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग
- राज्य लोक सेवा आयोग
संविधिक आयोग /निकाय (Satatutory Bodies) – संविधिक निकाय वह निकाय है, जिसे संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसकी स्थापना विशेष कर्यों को करने के लिए की जाती है, ताकि परंपरागत विभागीय संरचना से बाहर अत्याधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन हो सके। इन निकायों में मंत्रिमंडलीय नियंत्रण उनके अधियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होता है।यह दो प्रकार के होते हैं
- राष्ट्रीय आयोग संविधिक आयोग निम्नलिखित हैं –
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- केन्द्रीय सूचना आयोग
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग
- राष्ट्रीय हरित अधिकार
- प्रादेशिक संविधिक आयोग निम्नलिखित हैं –
- राज्य मानव अधिकार आयोग
- राज्य महिला आयोग
- राज्य बाल संरक्षण आयोग
- राज्य सूचना आयोग
- राज्य खाद्य आयोग
- राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग
भारत के प्रमुख आयोग एवं उनकी स्थापना
आयोग/Commission | स्थापना वर्ष |
---|---|
भारत का निर्वाचन आयोग | 25 जनवरी 1950 |
संघ लोक सेवा आयोग | 1950 |
योजना आयोग | 1950 |
वित्त आयोग | 1951 |
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग | 1953 |
केन्द्रीय सतर्कता आयोग | 1964 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 1990 |
राष्ट्रीय महिला आयोग | 1992 |
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | 1992 |
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | 1993 |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 1993 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 2003 |
नीति आयोग | 01 जनवरी 2015 |
संविधान में कितने आयोग हैं?
भारत में कुल कितने आयोग है
भारत का निर्वाचन आयोग , संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग , वित्त आयोग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग
आयोगों से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है –
- राष्ट्रपति के द्वारा
- भारत का निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि –
- संवैधानिक निकाय है।
भारत में राष्ट्रीय आयोग क्या है?
आयोग उन मामलों की जांच, जाँच, निगरानी और सिफ़ारिश करता है जो एससी की कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा की ओर इशारा करते हैं। आयोग समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यह राष्ट्रपतियों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
[…] Commission आयोग […]